NORSKO ZAVEDLO POVINNÉ PŘIJÍMÁNÍ HOTOVOSTI
Platba v hotovosti zaručuje svobodu
Od 1. října 2024 vstoupil v Norsku v platnost nový zákon, který vyžaduje, aby všechny maloobchodní provozovny, včetně obchodů, restaurací, kadeřnictví či kin, opět přijímaly hotovost jako platbu za své služby. Tento krok je odpovědí na rostoucí tendenci k přechodu na digitální platební prostředky, která v posledních letech vedla k odmítání hotovosti v mnoha prodejnách. Zákazníci tak mají opět možnost rozhodnout, zda chtějí platit bankovkami, nebo bankovními kartami.
Hotovost zůstává důležitou součástí ekonomiky a soukromí
Norské ministerstvo financí zdůraznilo, že „zákazníci v norských maloobchodních zařízeních měli vždy právo platit v hotovosti,“ avšak toto právo nebylo vždy dodržováno. V posledních letech mnoho obchodníků hotovost odmítalo, často s odkazem na bezpečnost nebo jiné důvody. Podle nové legislativy jim však za nedodržování tohoto pravidla hrozí pokuty či jiné sankce, jak uvádí norský server newsinenglish.no.
Velká část obyvatel stále preferuje hotovost
Ministryně spravedlnosti Emilie Enger Mehlová uvedla, že bylo nezbytné „posílit práva zákazníků na placení v hotovosti,“ protože stále existuje významná skupina obyvatel, která preferuje platby v hotovosti. Odhaduje se, že až 600 000 Norů stále nepoužívá digitální bankovnictví, nebo se mu vyhýbá z rozpočtových důvodů či kvůli ochraně soukromí. Mehlová dodala: „V digitálním světě je snadné zapomenout, že stále existuje velká skupina lidí, kteří nejsou digitální.“
Hotovost jako součást krizového plánování
Dalším argumentem pro podporu hotovostních plateb je připravenost země na krizové situace. Vláda dlouhodobě doporučuje obyvatelům, aby měli doma hotovost pro případ kybernetických útoků nebo výpadků elektronických systémů.
Odpůrci zákona varují před kriminalitou
Navzdory výhodám tohoto zákona se ozývají hlasy odporu. Podnikatelská komunita upozorňuje na možné negativní důsledky. Rune Aale-Hansen, vedoucí účetní organizace Regnskap Norge, prohlásil, že nový zákon je „darem zločincům“ a varoval, že „častější používání hotovosti může vést k podhodnocování příjmů,“ což by mohlo komplikovat kontrolní mechanismy v hospodářské kriminalitě. Økokrim, oddělení norské policie pro hospodářskou kriminalitu, sdílí podobné obavy.
Zvýšené náklady na hotovostní platby v podnikání
Podniky, jako je kadeřnický řetězec Cutters, který nikdy nepřijímal hotovost kvůli bezpečnostním důvodům a snaze udržet nízké náklady, teď budou muset přehodnotit svůj přístup. Přestože již zvýšili ceny, Cutters tvrdí, že bude muset opět zdražit, aby pokryli nové náklady spojené s přijímáním hotovosti.
Svoboda volby mezi hotovostí a kartami
Na druhé straně hnutí JA til kontantar („Ano hotovosti“) nadšeně vítá novou legislativu a bojuje za „svobodu volby“. „Říci ‚ano‘ hotovosti neznamená ‚ne‘ kartám,“ tvrdí vedoucí organizace Kim Hamre, který vidí v hotovostních platbách způsob, jak lépe kontrolovat výdaje.
Senioři a hotovostní platby
Hotovost se tak v Norsku stává nejen otázkou ekonomiky, ale také svobody a ochrany práv spotřebitelů. I když většina Norů přechází na digitální platební prostředky, vláda i nadále trvá na tom, že hotovost je důležitou součástí národní identity a krizové připravenosti.
Norsko je příkladem toho, že návrat k analogovému světu je nejen možný, ale i nezbytný pro zachování hodnot sebeurčení a solidarity. Společnost musí najít správnou rovnováhu mezi digitálními inovacemi a analogovou dostupností, aby vytvořila inkluzivní a spravedlivé prostředí pro všechny.
#Geopolitan #zprávy #zprávyzdomova #zprávyzeZahraničí #necenzurovanezprávy #zahraniční #ZdeněkChytra #Norsko #hotovost #zákon #platby #zákazníci #podniky #bezpečnost
Zanechte komentář :